Maharashtra Inter-Caste Marriage Scheme 2024: आज हम जानेंगे इंटर कास्ट (Inter-Caste) से संबंधित कुछ सवाल और आज मैं ये भी बताऊंगा कि 2024 में आप कैसे ले सकते हैं आर्थिक लाभ.
How To Get Monetary Benefits After Inter Cast Marriage In 2024?
देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि इंटर कास्ट मैरिज क्या तत्काल और सेम डे हो सकता है?, दूसरा सवाल है इंटर कास्ट मैरिज में क्या नोटिस जाता है?, तीसरा सवाल है किस-किस कपल को इंटर कास्ट मैरिज के बाद मिलता है आर्थिक लाभ?, चौथा सवाल है इंटर कास्ट मैरिज का सबसे आसान तरीका क्या है?, पांचवा सवाल है इंटर कास्ट मैरिज में लाभ लेने का पूरा प्रोसेस क्या है? छतवान सवाल है सेम कास्ट और इंटर कास्ट मैरिज में क्या अंतर हैं? तो लिए एक-एक कर सभी जानकारी हासिल करते हैं.
इंटर कास्ट मैरिज क्या तत्काल और सेम डे हो सकता है?
तो पहला सवाल है इंटर कास्ट मैरिज के तत्काल और से दे हो सकता है? मैं आपको बताऊं कि इंटर कास्ट होने से मैरिज के समय पर कोई फर्क नहीं पड़ता. इंटर कास्ट मतलब आप एक ही धर्म के अलग-अलग कास्ट के हो सकते हैं, जनरल हो सकते हैं, ओबीसी हो सकते हैं, एससी, एसटी हो सकते हैं यानी अलग-अलग कास्ट हो सकता है आपका. तो आप किसी भी कास्ट या किसी भी समूह से रिलिजन में क्यों ना आते हो आपकी शादी हो जाएगी, तत्काल भी हो जाएगी. इंटर कास्ट होने से शादी करने के ड्यूरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता. इंटर कास्ट होने से शादी परफॉर्म करने के टाइमिंग पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है. इंटर कास्ट मैरिज भी सेम डे तत्काल हो सकती है.
इंटर कास्ट मैरिज में क्या नोटिस जाता हैं?
दूसरा सवाल है इंटर कास्ट मैरिज में क्या नोटिस आता है? मैं आपको बताऊं कि नोटिस केवल एक ही कंडीशन में जाता है जब आप अपने मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक करते हो. स्पेशल मैरिज एक्ट (Special Marriage Act) में किसी भी प्रकार का रिचुअल नहीं परफॉर्म किया जाता है, केवल और केवल डॉक्यूमेंट को साइन करके मैरिज हो जाती है लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है. 30 से 45 दिन का समय लगता है और उसमें घर पर नोटिस जाता है. लेकिन अगर आप मैरिज करने के बाद मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो घर में कोई नोटिस नहीं जाता है और इंटर कास्ट के कपल भी मैरिज करके मैरिज को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, उसमें घर पर किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं जाएगा.
किस किस कपल को इंटर कास्ट मैरिज के बाद मिलता हैं आर्थिक लाभ
तीसरा सवाल है किस-किस कपल को इंटर कास्ट मैरिज के बाद लाभ मिलता है? देखिए, इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम लेकर के गवर्नमेंट आई है जिसमें एक स्कीम बहुत ही पॉपुलर स्कीम है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना. इस स्कीम के तहत अगर कोई जनरल व्यक्ति एससी, एसटी से शादी करें मैरिज करें तो उसकी आर्थिक लाभ दिया जाता है. यह जॉइंट अकाउंट होता है जॉइंट अकाउंट में दिया जाता है. पहले 500 को दिया जाता है और इसमें जो हैआपको यह भी होता है कि ढाई लाख तक कभी अमाउंट होता है जिसको दिया जाता है ढाई लाख से 5 लाख तक का अमाउंट होता है लेकिन कंडीशन पहले है जनरल और एससी-एसटी में शादी हुई हो दूसरा कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कीम होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम में भी अगर कोई ऐसे व्यक्ति जोकी कास्ट बैरियर को हटाकर के शादी करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से भी लाभ मिलता है लेकिन यह आपको अपने स्टेट में पता करना पड़ेगा और वहां पर अगर ऐसा कोई प्रोविजन हो तो आप आर्थिक लाभ ले सकते हैं.
इंटर कास्ट मैरिज का सबसे आसान तरीका क्या हैं?
चौथा सवाल है इंटर कास्ट मैरिज का सबसे आसान तरीका क्या है? तो इंटर कास्ट मैरिज का सबसे आसान तरीका की पहले आप अपने धर्म के हिसाब से मैरिज कर लीजिए हिंदू है तो आर्य समाज में शादी हो जाएगी और उसके बाद से आप अपने मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड कर लीजिए. गाजियाबाद से करेंगे हो जाएगा. अगर दिल्ली से करेंगे सेम डे में मैरिज होगा, नेक्स्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा. मुंबई से करेंगे सेम डे मैरिज होगा, 10th में दसवें दिन आपके सर्टिफिकेट मिल जाएगा. तो यह प्रक्रिया है आप इस प्रक्रिया के जरिए करेंगे बहुत इजीली आप मैरिज कर सकते हैं.
इंटर कास्ट मैरिज में लाभ लेने का पूरा प्रोसेस क्या हैं?
पांचवा प्रश्न है इंटर कास्ट मैरिज में लाभ लेने का पूरा प्रोसेस क्या है? अगर आपने शादी इंटर कास्ट किया है जिसमें एक व्यक्ति जनरल से है, दूसरा एससी और एसटी से है तो आप इंटर कास्ट मैरिज से संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कीम का लाभ ले सकते हैं वहां अप्लाई करने का तरीका है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपने क्षेत्र के विधायक के संसद के द्वारा रिकमेंडेशन लेटर लेकर के आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन में अप्लाई कर सकते हैं और वहां से आप जो भी लाभ है शादी का इंटर कास्ट मैरिज का वह आप ले सकते हैं.
अंतरजातीय विवाह के बाद आर्थिक लाभ से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल (As of February 15, 2024):
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क्या भारत में अंतरजातीय विवाह करने पर कोई सरकारी योजनाएं या लाभ हैं?
- जी हां, भारत में कुछ राज्यों ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाएँ शुरू की हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान सरकार “डॉ. सावित्रीबाई फुले अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना” के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को ₹10 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसी अन्य राज्य भी इसी तरह की योजनाएँ चलाते हैं। हालाँकि, लाभ की राशि और पात्रता मानदंड प्रत्येक राज्य में भिन्न हो सकते हैं।
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क्या मुझे इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कोई विशेष शर्तें पूरी करनी होंगी?
- हां, आमतौर पर इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि दोनों पति-पत्नी का पहला विवाह होना, विवाह का पंजीकरण होना और शादी को एक निश्चित अवधि हो जाना। साथ ही, कुछ राज्यों में योजना का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित होना आवश्यक हो सकता है।
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क्या मैं अपने माता-पिता से विरासत में मिली संपत्ति प्राप्त करने का हक़ खो देता हूँ, अगर मेरा अंतरजातीय विवाह हो जाता है?
- नहीं, भारतीय कानून के अनुसार, आपका धर्म या जाति आपकी विरासत के अधिकार को प्रभावित नहीं करती है। इसलिए, अंतरजातीय विवाह करने पर भी आप अपने माता-पिता से विरासत में मिली संपत्ति प्राप्त करने के हक़दार हैं।
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क्या अंतरजातीय विवाह के लिए कोई अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध है?
- कुछ गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और सामाजिक संस्थाएं अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इसके अलावा, कुछ बैंक और वित्तीय संस्थान इन जोड़ों को रियायती दरों पर लोन दे सकते हैं।
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अंतरजातीय विवाह के बाद मुझे किसी तरह के उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है?
- दुर्भाग्य से, भारत में अभी भी कुछ समुदायों में अंतरजातीय विवाह को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे में, कुछ जोड़ों को अपने परिवार या समाज से भेदभाव या उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप ऐसी किसी स्थिति का सामना करते हैं, तो आप सरकारी अधिकारियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं से मदद ले सकते हैं।
कृपया ध्यान दें: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी विशिष्ट योजना या लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपको उस राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग या संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।